ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ
One Nation, One Election : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2029 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
