ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖੰਡੁ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2008 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਂਡੁ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਖਾਂਡੁ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ।
2015 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਈਂਟਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
