ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
Farmers Protest
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀਆਂ।
