ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗੱਸਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਏਆਈਏ)-2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਈਆਈਏ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਖੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਢੁਕਵੀਂ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
