ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
NEET UG 2024: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਦੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ 4,750 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਹਿਤੇਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਯਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
