ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
RTI
ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ।
PM Cares Fund
ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
PM Cares
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
PM Cares
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
