ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
file photo
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
file photo
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆੰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ।
file photo
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1873 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇਨਰ ਲਾਇਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। IPL ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
