ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਰਸੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Stranded migrants
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਤਮ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Supreme Court
ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐਸ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
stranded migrants
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
