ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਐੱਮ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦਾ ਤਰਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
