ਰਿਜਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
Supreme Court
ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ?’’ਰਿਜਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਰਾਇਜਾਦਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Wasim Rizvi
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
