ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Marriage
ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
