ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਦਪੁਰ ਖੇਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਚੰਦਰਮਨੀ ਆਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ..........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਦਪੁਰ ਖੇਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਚੰਦਰਮਨੀ ਆਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਲਖਪਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰੀਆ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 1.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆਂ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 1.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ' ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਿੰਡ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ (pmkisan-ict@gov.in) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 011-23381092 (ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 011-23382401 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (pmkisan-hqrs@gov.in) ਹੈ।
