ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਭਾਵ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਭਾਵ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
PM Modi - Supreme Court
ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Can’t force couples to have only two children: Centre to Supreme Court
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
