ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, 2023 (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 195(1)ਡੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ' 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ - ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2023 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, (1898), 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
