ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ 2006 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ 2006 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ-ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 2006 ਦੇ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਜੇਂ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 2005 ਦੇ ਈ ਵੀ ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ)
