ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Supreme Court News : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਮੂਦੀਨ ਬਰਭੁਈਆ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਟਿਪਣੀਆਂ, ਲੇਖ ਆਦਿ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ਼ਰੰਟ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Profuse Misuse Of Social Media A Matter Of Serious Concern: Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
