ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਰਣ-ਫਿਰਣ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਐਸ. ਰਾਮਤਿਲਗਮ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 4.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ (34) ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੀਰੂਪੱਤੂਰ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨੀਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 4.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Madras Court
ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਰਣ-ਫਿਰਣ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। (ਏਜੰਸੀ)
