ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
Narendra Singh Tomar
ਜਿਸ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
farmers
ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
