ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Ministry of Information & Broadcasting
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
News Portals, Content Providers Now Under Government Regulation
ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਕਾਨੂੰਨ, ਗ੍ਰਹਿ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
News Portals, Content Providers Now Under Government Regulation
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MyGov ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਟੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ 'ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ' ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
News Portals, Content Providers Now Under Government Regulation
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 385 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਗੈਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਹਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
