ਕਿਹਾ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਸ੍ਰੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
