14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ:14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14021 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12,366 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
Photo
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਲ 2016 - 20 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 1655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਬਦੁੱਲ ਲਤੀਫ ਜੈਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ (ਜੇ-ਪੌਲ) ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
Photo
ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Photo
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਪਾਲ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ ਮੈਚਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Photo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 1340 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 1220 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ 2037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
