ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
farmerਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗੀ ।
PM Modiਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
farmerਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
