ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ..........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਲਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ 1994 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਵਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਧਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦੋ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 50 ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 88 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 2886 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 251 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 4304 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਫ਼ੇਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
