ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
New Delhi: ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੇ 2007 ਦੇ ਪੁਣੇ ਬੀਪੀਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ "35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
