ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਤਵਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Ram Nath Kovind
ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੂਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ (Permanent provision) ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Article 370
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ’। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Jammu Kashmir
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
