ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਅਤੇ ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੈਪੀਡੋ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ, ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਪੀਡੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤਕ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਪੀਡੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋਪਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
