ਕਿਹਾ- ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NEET-PG-21 ਦੀਆਂ 1,456 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। 

medical education

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

Supreme Court

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ NEET PG-21 ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ 1,456 ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  

medical education

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ NEET-PG 2021-22 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਊਂਡ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੌਪ-ਅਪ ਅਤੇ ਦ ਸਟੇਟ ਮੌਪ- ਅਪ ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।