ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਰੇਰਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਰੇਰਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Central Govtਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਲੇਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਰੇਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ (ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਉਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
RERAਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
