ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ..

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਡੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਗਾਣਿਆ ਵਿਚ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ।