ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਈਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਪਾਤਰਾ ਚਾਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾ ਚੌਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਨਗਰੀ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਰਾ ਚੌਲ ਮਾਮਲਾ?
ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਪਾਤਰਾ ਚਾਵਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਨਗਰ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ 47 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 672 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਹਾਡਾ) ਨੇ HDIL (ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਏਸੀਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਚੌਲ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਏਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ 672 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲੈਟਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਤਰਾ ਚੌਲ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (FSI) ਨੂੰ 1,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ।
