ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 200 ’ਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 200 ਵਿਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।’’ ਕੇਰਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ‘ਸਿਰਲੇਖ ਮੁਖੀ’ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 361 ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 361 ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ‘ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
