ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Maharashtra) ਦੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦਾ (MP Navneet Kaur Rana) ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'ਸਾਈਕਲ ਗਰਲ' ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਦਰਅਸਲ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Documents) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (Inquiry Committee) ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Navneet Kaur
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਟੈਂਡੇਟ ਕਾਰਡ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਡਸੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵੈਨ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 17 ਮਰੇ
Navneet Kaur Lok Sabha Member
ਅਡਸੁਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ (Lok Sabha elections) ਲੜੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fine) ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Bombay high court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ 17 ਭਾਰਤੀ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ (Weeks) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
