''ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ''
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦਾ ਕਰਜਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
corona virus
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
IMF
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਓਲੋ ਮਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
IMF
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੱਧਮ-ਅਵਧੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
