ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ (ਐਮਡਬਲਯੂਏ) ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ 101 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਬੈਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਨਿਲਾਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਐਮਡਬਲਯੂ ਅਕਸੈਸ ਸਵੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ (ਐਫ਼ਸੀਐਫ਼ਐਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇ ਜਿਵੇਂ 2009 ਤਕ 2ਜੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ 2008-09 ਦੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 122 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ, 2010 ਤੋਂ ਐਮਡਬਲਯੂਏ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤਕ ਐਮਡਬਲਯੂਏ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 101 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 520.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
