ਸੰਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
Unicef India
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗਭਰੇਟ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਲੋਹ, ਫੋਲੀਏਟ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ-12 ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈ।
National Family Health Survey
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 (2015-16) ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, 34.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ 21 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 13.3 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
corona
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
