ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਫ਼ੀਚਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਫ਼ੀਚਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਚਰ, ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਚਰ, ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਝ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋਘੱਟ 22 ਐਪਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਟ-ਬੀਐਮਐਸ, ਇਪੌਕ-ਆਇਓਨ, ਲੌਸਿੱਗੀ, ਸਮਾਰਟ ਬੀਐਮਐਸ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪ-ਧਾਰਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਐਪ-ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਪਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2015 ਵਿਚ ਦੋ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜੀਪ ਚੇਰੋਕੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜੀਪ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਜੀਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈਕਿੰਗ-ਪਰੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਤਬ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫ਼ੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਿਆਮਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲ੍ਹਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ਪਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਟੈਸਲਾ’ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੌਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਇਬਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ‘ਸੇਧਗਾਰ ਕਿਤਾਬ’ (ਗਾਈਡ-ਬੁੱਕ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਗਾਈਡ-ਬੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪਸ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਈ-ਵੀਜ਼ (ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼) ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
