ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟਾਂ-ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲਏ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Congress
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੀਐਮਐਲਏ, ਐਫਸੀਆਰਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
Rajiv Gandhi Foundation
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ 2005-06 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ’।
Sonia Gandhi and Rahul Gandhi
ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’।
JP Nadda
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
