ਖ਼ਬਰਾਂ |

ਤਾਜ਼ਾ |

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਔਰਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 3 ਦਿਨ ‘ਅਛੂਤ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? : ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ
Published : Apr 8, 2026, 6:51 am IST
Updated : Apr 8, 2026, 6:51 am IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

 ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਾ 17 ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ 2018 ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੌ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਧਾਰਨਾ ਦਸਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।     (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ

11 Apr 2026 2:04 PM

Amritpal Mehron ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲੀ Kamal Kaur Bhabhi ਦੀ ਮਾਂ

10 Apr 2026 2:53 PM

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ CM Mann ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ

10 Apr 2026 2:51 PM

Donald Trump ਦੀ Iran ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਮਕੀ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਲਾ...' Iran VS Israel War

09 Apr 2026 3:21 PM

'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼,AGTF ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ', ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

08 Apr 2026 1:58 PM
Advertisement