ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
minority commission demand constitutional status
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਯੂਰੁਲ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
minority commission demand constitutional status
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-1992 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਏ ਆਰ ਅੰਤੁਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
minority commission demand constitutional status
ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014) ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
