ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਤਰੁੰਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Supreme Court
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
