ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀ
2018-19 269.38
2019-20 273.80
2020-21 272.50
2021-22 331.94
2022-23 278.83
2023-24 105.00
2024-25 150.00
ਕੁੱਲ 1681.85 (ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 187 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
49 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
