Recruitment rules for government jobs cannot be changed midway: Court
News Delhi: ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
News Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
