ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਾਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Unemployment
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਟੈਟਸੀਅਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
Unemployment
ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2017-18 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਜਾਂ ਫਿਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Unemployment
ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈ।
Unemployment
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
