ਦੇਵਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਉਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
D. Devaraj Urs
ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਾਲਮ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (Forty Years Ago) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਵਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
RSS
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
