: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਘਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 7 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ (ਭਾਵ ਸੀਜੀਪੀਏ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਪੀ ਐਸ/ਡੀ ਈ/ 2023/46 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ, ‘ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਤਾਮਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।’
ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿਛੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
