ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਕੇਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਪਾਕਸੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ।
Uttar Pradesh Government
ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਕੇਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ! ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Muzaffarpur Shelter Home
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ।
TISS
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਬਾਲਿਕਾ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿਚ 34 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
CBI
ਜਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਆਸਰਾ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
