ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਓਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਓਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25(1) ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਓਮ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ 28 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਏਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
