1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Pension
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਓਐਫਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਈਓਐਫਪੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰਨਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹੈ।
Pension
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Pension
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਓਐਫਪੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
