ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
School Fees
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
School Fees
ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਲਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
School Fees
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
School Fees
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
