ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤਕ 4,200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ' ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। (ਏਜੰਸੀ)
